अभियानाची पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्र संघाने "शाश्वत विकासासाठी जागतिक परिवर्तन कार्यक्रम २०३०" जाहीर केला आहे. "सर्वाना सोबत घेऊन चला" (Leave no one behind) हा या कार्यक्रमाचा मुख्य गाभा आहे. भारत सरकारच्या पंचायत राज विभागाने या ध्येयांचे 'नवरत्न संकल्पने'मध्ये रुपांतर केले आहे.
अभियानाची मुख्य उद्दिष्ट्ये
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे मोठे योगदान आहे. या संस्थांना (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
- शासकीय योजनांची प्रभावी व जलदगतीने अंमलबजावणी करणे.
- योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे.
- गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे.
- आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांमध्ये पंचायतींचा सहभाग वाढवून पंचायत राज संस्था गतिमान करणे.
अभियानाचे ७ मुख्य घटक
या अभियानांतर्गत खालील ७ मुख्य विषयांवर ग्रामपंचायतीच्या कामाचे गुणांकन केले जाईल:
सुशासन युक्त पंचायत
लोकाभिमुख आणि सक्षम पंचायत प्रशासन.
सक्षम पंचायत
स्वनिधी, CSR व लोकवर्गणीतून आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण.
जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव
पाणी, स्वच्छता आणि पर्यावरणावर भर.
मनरेगा व अभिसरण
मनरेगा आणि इतर योजनांचा संयुक्त वापर करणे.
संस्था सक्षमीकरण
गावपातळीवरील संस्थांना बळकट करणे.
उपजीविका व सामाजिक न्याय
रोजगार आणि सामाजिक न्यायावर काम करणे.
लोकसहभाग
लोकचळवळ आणि श्रमदानातून विकास करणे.
अभियानाचा कालावधी व पूर्वतयारी
मुख्य अभियान कालावधी: दरवर्षी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर.
अभियानाची पूर्वतयारी (Timeline):
- १ ऑगस्ट पासून: राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर बैठका.
- १७ सप्टेंबर: ग्रामसभा घेणे, ग्रामस्तरीय समितीची स्थापना करणे.
- ऑक्टोबर-नोव्हेंबर: संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
समित्या व देखरेख
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या जातील:
- राज्यस्तरीय समिती: या समितीचे अध्यक्ष 'मा. मंत्री (ग्रामविकास)' असतील.
- ग्रामपंचायत स्तरीय समिती: या समितीचे अध्यक्ष 'सरपंच / प्रशासक' असतील. या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून 'ग्रामपंचायत अधिकारी' (ग्रामसेवक) काम पाहतील. जास्तीत जास्त गुणांकन मिळवणे हे या समितीचे मुख्य कार्य असेल.
- देखरेख यंत्रणा: विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्यामार्फत प्रत्येक स्तरावर 'पालक अधिकारी' व 'संपर्क अधिकारी' नेमून कामावर देखरेख ठेवली जाईल.
पुरस्कार निवड व मूल्यमापन प्रक्रिया
ग्रामपंचायतींनी स्वतः अर्ज (स्वमूल्यमापन) करून तालुका समितीकडे सादर करायचे आहेत.
कार्यशाळा व प्रशिक्षण
राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरीय कार्यशाळांद्वारे अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.
विशेष ग्रामसभांमध्ये अभियानाबाबत ठराव पारित करून गट स्थापन केले जातील.
पारितोषिके
| स्तर |
प्रथम |
द्वितीय |
तृतीय |
| तालुका स्तर | १५ लाख | १२ लाख | ८ लाख |
| जिल्हा स्तर | ५० लाख | ३० लाख | २० लाख |
| विभागीय स्तर | १ कोटी | ८० लाख | ६० लाख |
| राज्य स्तर | ५ कोटी | ३ कोटी | २ कोटी |
महत्त्वाचा नियम: ज्या ग्रामपंचायतीची वरिष्ठ स्तरावरील पुरस्कारासाठी निवड झाली असेल, त्या ग्रामपंचायतीला वगळून, त्या खालोखाल गुण असणाऱ्या ग्रामपंचायतीची निवड कनिष्ठ स्तरावरील पुरस्कारासाठी केली जाईल.
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पुरस्कार: ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीच्या आधारे, उत्कृष्ट पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांची निवडही विभाग व राज्य स्तरावर केली जाईल.
अभियानासाठी आर्थिक तरतूद
या योजनेकरिता दरवर्षी एकूण रु. २९०.३३ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
- पुरस्कार निधी (एकूण): रु. २४५.२० कोटी (सर्व स्तरांसाठी)
- प्रशासकीय खर्च, प्रचार, प्रशिक्षण: रु. ४५.१३ कोटी